काठमाडौं । भारतीय सरकारी कम्पनी ‘वापकोस लिमिटेड’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगत बन्ने प्रसारणलाइन परियोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्शदाता (सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट ) चयन भएको छ । विवादमा परेको नेपाली परामर्शदातृ कम्पनी टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस (टीएमएस)लाई उपपरामर्शदाता (सब कन्सल्टेन्ट) राखेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको वापकोस नै परामर्शदाता चयन भएको हो ।

करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ लागतको एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण परियोजनाको अनुगमन गर्ने परामर्शदाताका लागि वापकोससहित इटालीको ईएलटी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको जिन्जर सोफ्रेको, लेबनानको खातिब एन्ड अलामी, भारतको पावर ग्रिड, अमेरिकाको टेक्ट्रा टेक र भारतको ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले ठेक्का प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि वापकोस छनोट भएको हो ।

ठेक्कामा सहभागी कम्पनीमध्ये वापकोस प्राविधिक मूल्यांकनमा कम अंक (१०० मा ८०.७४) ल्याउने दोस्रो कम्पनी थियो । वापकोसले ८४ लाख ३३ हजार डलरमा सुपरभिजन कन्सल्टेन्टको ठेक्का हात पारेको हो ।

तर, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालको अस्पष्ट नीति र अपरादर्शी शैलीका कारण यो ठेक्का प्रक्रिया विवादरहित भने रहन सकेन । वापकोसले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको जनशक्तिको संख्या र समय (म्यान मन्थ) आर्थिक प्रस्तावमा घटाएको भन्दै अन्य कम्पनी असन्तुष्ट थिए । ठूलो संख्यामा जनशक्ति प्रस्ताव गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएको वापकोसले आर्थिक प्रस्तावको समयमा भने जनशक्ति घटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सुपरभिजनमा प्राविधिकतर्फ १९५०को म्यान मन्थ प्रस्ताव गरेको कम्पनीले वित्तीय मूल्यांकनको समयमा १६०० म्यान मन्थ राखेर प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकृत भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैकारण २ करोड ४ लाख डलर लागत अनुमान गरिएको परामर्श सेवा ८० लाख डलरमै वापकोसले हात पारेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

एमसीए नेपालले छनोट गरेको वापकोस भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो, तर ठूला प्रसारणलाइन परियोजनामा उसको धेरै अनुभव छैन । भारतको जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो कम्पनीले भारत सरकारका विभिन्न नदी तथा नदीजन्य पूर्वाधार परियोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्छ । नेपाल र भारतले महाकाली सन्धि अनुसार निर्माण गर्न लागेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि यही कम्पनीले तयार गरेको हो । यसबाहेक नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुमा वापकोसले परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेको छ ।

तर, नेपालमा प्रसारणलाइन परियोजनामा वापकोसले काम गरेको छैन । त्यसैले वापकोसबाट एमसीसी परियोजनाले कति लाभ लिन सक्छ भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सशंकित छन् ।

एशियाली विकास बैंकले आफ्ना परियोजनामा उत्कृष्ट ढंगले काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेकाले कम्पनीमाथि शंकाको सुविधा छ । तर, वापकाससँगै उपपरामर्शदाताका रुपमा रहेको टीएमएसमाथि भने अधिकारीहरुको भरोसा छैन । नेपालका धेरै पूर्वाधार परियोजनामा परामर्शदाता भएर काम गरिरहे पनि कमजोर कार्यप्रदर्शनका कारण एसीसीसी परियोजनाको परामर्श पनि कमजोर हुने डर अधिकारीहरुलाई छ ।

अझ उपपरामर्शदाता बन्न टीएमएसले गरेको बदमासीलाई एमसीए नेपालले पनि सदर गरेकाले राम्रोसँग काम हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका  अधिकारीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।